राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अजूनही झालेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यातील मुंबईसह 14 महापालिकेवर प्रशासक नेमलेला आहे. मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात तर पहिल्यांदाच प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेला आहे. काही महापालिकांच्या निवडणुका तर दोन वर्षांपासून घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे विरोधक आणि जनतेमध्ये अस्वस्थता असतानाच आता मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटच्या निवडणुकीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. तसेच या निवडणुकीला स्थगिती देण्यामागे राजकीय हेतूच असल्याचीही चर्चा सुरू झाली आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणूकीत नाट्यमय घडामोडी घडल्या आहेत. रातोरात परिपत्रक काढून या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली आहे. विद्यापीठाने हे परिपत्रक काढले आहे. 10 सप्टेंबरला ही निवडणूक होणार होती. 10 सिनेट सदस्यांसाठी निवडणूक होणार होती. आठवडाभरापूर्वी निवडणुकीचा कार्यक्रमही जाहीर झाला होता. उमेदवारी अर्ज सादर करण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. ठाकरे गटाच्या युवा सेना आणि मनसे विद्यार्थी सेनने आपआपल्या उमेदवारांचे अर्ज भरण्याची तयारीही केली होती. आज फोर्ट येथील विद्यापीठाच्या प्रांगणात दोन्ही संघटनांकडून शक्तीप्रदर्शनही केलं जाणार होतं.
रातोरात निर्णय
विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीत आदित्य ठाकरे विरुद्ध अमित ठाकरे असा सामना रंगणार होता. त्यामुळे या निवडणुकीत कोणत्या ठाकरेंचं वर्चस्व दिसणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं होतं. जवळपास 95 हजार नोंदणीकृत पदवीधर मतदार यंदा मतदान करणार होते. राज्यातील सत्तांतरानंतर मुंबईतली ही पहिलीच निवडणूक असल्याने आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार होती. तर अमित ठाकरे यांचीही ही पहिलीच निवडणूक असल्याने त्यांच्या नेतृत्वाचीही कसोटी लागणार होती. मात्र, काल रात्री उशिरा विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेने कुलगुरुंची बैठक घेत निवडणुकीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
सरकारने केला हस्तक्षेप?
विद्यापीठाने निवडणुकीला स्थगिती दिल्याचं परिपत्रक काढलं. पण या परिपत्रकात निवडणुकीला स्थगिती का दिली जात आहे याचं कोणतंही सबळ कारण दिलं नाही. परिपत्रकात फक्त शासन पत्राच्या आदेशाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत राजकीय हस्तक्षेप खासकरून सरकारचा हस्तक्षेप झाल्याचं बोललं जात आहे.
हे कारण समोर
युवा सेना आणि मनसे विद्यार्थी सेनेने सर्वाधिक पदवीधर मतदान नोंदणी केल्याने या दोन विद्यार्थी संघटनांचेच सिनेट निवडीत प्राबल्य राहणार हे गृहीत होते. शिवसेना (शिंदे गट) या निवडणुकीत मतदार नोंदणीपासून अलिप्त राहिला होता. त्यामुळे शिंदे गटाचा भाजपच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला काहीच फायदा होणार नसल्याचं उघड झालं होतं.
भाजप प्रणित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटना आणि काँग्रेसच्या एनएसयूआयची मतदार नोंदणी तुलनेनं कमी राहिली होती. त्यामुळे या निवडणुकांना स्थगिती देण्यामागे काही राजकीय हेतू आहे का? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. शिंदे गट आणि अजितदादा गटाने या निवडणुकीत सदस्य नोंदणी करून भाजपला बळ द्यावे यासाठी तर ही निवडणूक स्थगित केली नाही ना? अशी शंकाही या निमित्ताने उपस्थित केली जात आहे.
गेल्या दीड वर्षात राज्यात विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचाही कार्यक्रम घोषित होण्यास विलंब होत आहे. त्यातच आता सिनेटची निवडणूकही स्थगित करण्यात आली आहे. ही निवडणूक पुन्हा कधी घेणार याची काहीच माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसारखंच सिनेटच्या निवडणुकीचं होणार नाही ना? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
