बैलगाडा शर्यतीवर सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निर्णय सुनावला आहे. बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बैलगाडा शर्यतीवर बंदी नाही असा अंतिम निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. यावेळी तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीच्या निकालाचे एकत्रित वाचन करण्यात आले. डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली सर्व बाजु न्यायालयाने ऐकुन घेतल्या. सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी तामिळनाडू सरकारच्या कायद्याची वैधता कायम ठेवली आहे, ज्यात राज्यातील पारंपारिक जल्लीकट्टूला परवानगी आहे, असे खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, “आम्ही विधीमंडळाच्या निर्णयात व्यत्यय आणणार नाही आणि विधिमंडळाने हा राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
प्रस्तावनेत ते तामिळनाडूच्या संस्कृती आणि वारशाचा एक भाग म्हणून घोषित केले आहे,” बार आणि खंडपीठाने सांगितले. निकाल देताना न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस म्हणाले, “जरी कायद्याने प्राण्यांशी संबंधित असलेल्या परंपरांना परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही, हे ठरवण्यासाठी कायदेमंडळ योग्य आहे या आधारावर न्यायालयाने कार्यवाही केली असली, तरी ती कोणत्याही दंडात्मक कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर अशा परंपरांना परवानगी देता येणार नाही.”.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. 20 एप्रिल 2012 रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली. 16 डिसेंबर 2021 ला न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती रविकुमार, न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी अटी आणि शर्तीसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.
बैलगाडा शर्यती बंदीविरोधात लढा
11 जुलै 2011 ला केंद्रसरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने बैल (सांड) या प्राण्याचा गँजेटमध्ये समावेश केला.
1960 च्या प्राणी कायद्याअंतर्गत अस्वल, माकड, वाघ, तेंदूवा, सिंह, आणि सांड/बैल यांचा समावेश केला.
यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 24 ऑगस्ट 2011 रोजी परिपत्रक काढून बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली.
बैलगाडा मालक संघटनांनी प्राणी मित्र संघटनांच्या निर्णयाला आव्हाहन देत उच्च न्यायालयाचे दार थोटावले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देत 15 फेब्रुवारी 2013 ला काही नियम व अटी घालून तात्पुरत्या स्वरूपात शर्यंतींना परवानगी मिळाली.
प्राणी मित्र संघटनांनी पुन्हा न्यायालयाचे दार थोटावले आणि बैलगाडा शर्यतीमध्ये बैलांना मारहाण करण्यात येत असून बैलांचा छळ केला जातो असे न्यायालयात सांगीतले.
पुन्हा उच्च न्यायालयाने 7 मे 2014 रोजी प्राणी कायद्याचे उल्लघन केल्या प्रकरणी बंदी कायम केली.
12 एप्रिल 2017 ला राज्यसरकारने शर्यती सुरु करण्यासाठी कायदा तयार केला. मात्र कायद्याविरोधात प्राणीमित्रांनी हायकोर्टात आवाहन दिले.
16 ऑगस्ट 2017 ला हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या कायद्याला स्थगिती दिली. त्यानतंर 16 डिसेंबर 2021 ला न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती रविकुमार, न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी अटी आणि शर्तीसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.
