अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होण्यापूर्वी, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने सोमवारी उत्तर दाखल केले. यामध्ये सेबीने अदानी समूहाच्या विविध मार्गांनी केलेल्या कारवायांबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. प्रत्युत्तरात, सर्वोच्च न्यायालयाला SEBIने सांगितले आहे की 2016 पासून सेबीने तपासलेल्या 51 कंपन्यांमध्ये अदानी समूहाची कोणतीही कंपनी नाही.
अदानी यांची कंपनी चौकशीत असलेल्या 51 कंपन्यांमध्ये नाही:
सेबीकडून स्पष्टीकरण देताना असे म्हटले आहे की, 2016 पासून ज्या 51 कंपन्यांची चौकशी करण्यात आली होती, ही तपासणी या सूचीबद्ध कंपन्यांनी ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसीट्स (GDR) जारी करण्याशी संबंधित आहे.
यावरून अदानी समूहाच्या कोणत्याही कंपनीविरुद्ध प्रलंबित किंवा चौकशी पूर्ण झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय, हिंडनबर्ग अहवालात नमूद केलेले 12 संशयास्पद व्यवहारबरेच गुंतागुंतीचे आहेत आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवहार जगातील अनेक देशांतील कंपन्यांशी संबंधित आहेत.
12 व्यवहाराशी संबंधित प्रकरणाचा तपास:
बाजार नियामका SEBIने सांगितले की या सर्व 12 व्यवहारांशी संबंधित डेटा तपास करण्यासाठी बराच वेळ लागेल. विशेष म्हणजे या तपासासाठी सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अतिरिक्त वेळ मागितला आहे.
यामागील हेतू स्पष्ट करताना, नियामकाने म्हटले आहे की गुंतवणूकदार आणि बाजाराच्या सुरक्षिततेला न्याय देणे आवश्यक आहे.
SEBI 11 विदेशी नियामकांच्या संपर्कात:
रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील समुहाच्या नियामक त्रुटींबद्दलच्या चौकशीतून काढलेले कोणतेही खोटे किंवा निष्कर्ष न्यायाच्या हिताचे नसतील आणि ते कायद्याच्या विरुद्ध असेल.
न्यायालयात सेबीने म्हटले आहे की अदानी समूहाने सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या शेअर्सच्या संदर्भात कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केले आहे की नाही याविषयी माहितीसाठी त्यांनी आधीच 11 परदेशी नियामकांशी संपर्क साधला आहे.
सेबीने 6 महिन्यांचा वेळ मागितला आहे:
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी 6 महिन्यांचा वेळ मागणारी याचिका सेबीने दाखल केली आहे. यावर आज निर्णय होऊ शकतो.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
यापूर्वी, सीजेआयने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला सांगितले की आम्ही गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. त्याचवेळी सेबीला आधीच दोन महिन्यांची वेळ देण्यात आली असून सहा महिन्यांचा वेळ देता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
