मुंबई : भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी २०१९ ला ८० तासांचं सरकार स्थापन केल्यानंतर त्याला महाविकास आघाडीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी या महाविकास आघाडीच्या वकिलांना भिडण्यासाठी भाजपनेही फौज उभा केली. पण एका वकिलाची उणीव भासली आणि सगळा डाव फसला. हे ज्येष्ठ वकील म्हणजे हरिश साळवे. २०१९ ला हरिश साळवेंची उणीव भासली आणि भाजपचं सरकार ८० तासात कोसळलं, पण शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर जेव्हा कोर्टातल्या लढाईची वेळ आली तेव्हा हरिश साळवेंनी जो युक्तीवाद केला आणि जे मुद्दे मांडले ते गेमचेंजर ठरले.

अधिक वाचा  एक महिला दिन स्वयंपुर्णतेचा! खा. सुप्रियाताई सुळे यांच्या हस्ते आरी वर्क किट प्रशस्तीपत्र प्रदान सोहळा

१४ फेब्रुवारी २०२३ ला जेव्हा नियमित सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा दोन्ही बाजूकडून जोरदार युक्तिवाद झाला. आमचं सरकार भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांनीच पाडलं म्हणत ठाकरेंच्या वकिलांनी तोफ डागली. पण याच वेळी हरिश साळवे उभा राहिले आणि त्यांनी जो युक्तिवाद केला, त्याने पुढे पूर्ण निकालाचं चित्रच बदललं.

‘उद्धव ठाकरेंना ३० जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा का दिला? ‘मविआ’कडे बहुमतासाठी २८८ पैकी १७३ आमदार होते. त्यामुळे केवळ १६ आमदारांमुळे सरकार पडलं, असं म्हणता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनीच परिस्थिती ओळखून बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यामुळे बंडखोर १६ आमदारांनी मविआला पाठिंबा दिला असता की नाही? हा मुद्दाच निरर्थक आहे. बंडखोर आमदारांमुळे सरकार पडलेलं नाही, तर सरकार हे उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे पडलंय,’ असं हरिश साळवेंनी म्हटलं होतं.

अधिक वाचा  राज्यासमोर पाणीसंकट! धरणांतील पाणीसाठा ४१ टक्क्यांवर, कुठे किती पाणी शिल्लक?

हरिश साळवेंचा हा युक्तिवाद पुढे निकालातही निर्णायक ठरला. कारण, सरन्यायाधीशांनी निकाल वाचन करतानाही उद्धव ठाकरेंकडून जी चूक झाली, त्यावरच बोट ठेवलं. आम्ही सरकार पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. कारण, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे सरकार पडलं होतं, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

दरम्यान, कोर्टाने असा दिला आणि इकडे शिंदे-फडणवीसांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. हरिश साळवे यांनी नियमित सुनावणी दरम्यान केलेल्या या युक्तिवादाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, असा अंदाज घटनातज्ञांनी तेव्हाच लावला होता आणि घडलंही तसंच. कारण, राज्यपालांची भूमिका आणि विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय यावर कोर्टाने स्पष्ट ताशेरे ओढले असले तरी उद्धव ठाकरेंच्या स्वतःच्या चुकीमुळेच सरकार पडलं हेही निकालात स्पष्ट झालं. हरिश साळवेंचा एक युक्तिवाद इथे कामी आला आणि त्यामुळेच संपूर्ण चित्र बदलून गेलं.

अधिक वाचा  अमरावतीचं माझ्यावर कर्ज, जगाच्या नकाशावर शहराला मिळेल ओळख, विमानतळाच्या उद्घाटनानंतर मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही