महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालाचा काऊंटडाऊन सुरु झाला असताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पुन्हा एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. “आमदार अपात्रतेचा निर्णय केवळ आणि केवळ विधानसभा अध्यक्ष घेऊ शकतात. विधानसभा अध्यक्षाने घटनाबाह्य निर्णय घेतला तरच सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करता येतो,” असं नार्वेकर म्हणाले. दरम्यान, संजय राऊत यांनाही नार्वेकर यांनी परखड शब्दात उत्तर दिलं. राऊतांच्या टीकेला कुणीही महत्त्व देत नाही, त्यांचा कायद्याचा अभ्यास कच्चा आहे, असं नार्वेकर म्हणाले. याबाबत राहुल नार्वेकर यांनी एबीपी माझाशी संवाद साधला. न्यायालयाचा लवकरच निकाल अपेक्षित आहे. आपण संविधानाच्या तरतुदींनुसार आणि एक जबाबदार नागरिक म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला मान राखायला पाहिजे आणि त्याने दिलेल्या निकालाचं स्वागत करुन तो मान्य करायला पाहिजे,” असं नार्वेकर म्हणाले.
‘संजय राऊत यांचा संविधानाचा अभ्यास कच्चा’
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या टीकेलाही राहुल नार्वेकर यांनीही प्रत्युत्तर दिलं आहे. “संजय राऊत यांच्या टीकेची लोक किती दखल घेतात हे सगळ्यांना माहित आहे. त्यांनी केलेल्या बिनबुडाच्या टीकांना उत्तर देण्याची गरज नाही. संजय राऊत यांचा संविधानाचा अभ्यास अत्यंत कच्चा दिसून येतोय. ते संविधानाच्या तरतुदींची माहिती न घेत वक्तव्य करत आहेत. त्यांनी आर्टिकल 180 वाचावं. त्यात स्पष्ट तरतूद आहे की विधानसभा अध्यक्षांचे ऑफिस जेव्हा रिक्त असतं किंवा विधानसभा अध्यक्ष कार्यरत नसतात त्यावेळी केवळ विधानसभा उपाध्यक्षांकडे सगळे अधिकार जातात. पण जेव्हा विधानसभा अध्यक्ष पदावर येतात, किंवा कार्यरत असतात त्यावेळी उपाध्यक्षांकडे दिलेले अधिकार संपुष्टात येतात आणि अधिकार पुन्हा अध्यक्षांकडे येतात. त्यामुळे आमदार अपात्रतेचा निर्णय केवळ आणि केवळ विधानसभा अध्यक्ष घेऊ शकतात. हे विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नाही तर कायद्याचा एक विद्यार्थी आणि संविधानाचं पालन करणाना म्हणून नागरिक म्हणून संविधानात दिलेल्या तरतुदी स्पष्टीकरण मांडत आहे. काही व्यक्तीं भाष्य करण्याआधी माहिती घ्यावी, कायद्याचं ज्ञान घ्यावं. आपण जबाबदार पदावर आहात. दोन-तीन टर्म खासदार म्हणून काम केलं आहे. जे बोलाल त्याला काहीतरी आधार असायला हवा. पण काही व्यक्तींकडून अपेक्षा करणं चुकीचं आहे,” असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
‘विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेबाबतचा अधिकार संविधानाने दिला’
“आमदार अपात्रतेचा निर्णय केवळ विधानसभा अध्यक्ष कायद्याच्या तरतुदींचं पालन केल्यावर घेऊ शकतात. म्हणजेच घटनेत दिलेल्या तरतुदी आहेत, त्याप्रमाणे विधानसभेचे डिसक्वॉलिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राऊंड ऑफ डिफेक्शन रुल्स यातील तरतुदी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेता येईल. नैसर्गिक न्यायाचा मान राखून आपली बाजू मांडण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. कायदेशीररित्या काम पूर्ण झाल्यानंतरच निर्णय घेता येईल. आपल्या संविधानात कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्या जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या आहेत. विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेबाबतचा अधिकार हा संविधानाने दिला आहे. त्यामुळे संविधानिक शिस्त पाळायची असेल तर तिन्ही अंगांनी आपापलं काम आपल्याला दिलेल्या कार्यक्षेत्रात राहून करणं अपेक्षित आहे. मला खात्री आहे की या शिस्तीचा भंग होणार नाही. म्हणूनच सुप्रीम कोर्ट किंवा दुसरी कोणतीही घटनात्मक संस्था विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत हस्तक्षेप करणार नाही,” असं नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.
‘विधानसभा अध्यक्ष घेत नाहीत तोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही’
राहुल नार्वेकर पुढे म्हणाले की, “शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर चिन्ह आणि नावासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. परंतु सुप्रीम कोर्टाने कोणताही हस्तक्षेप न करता निवडणूक आयोगच निर्णय घेईल असं सांगितलं. तो निर्णय चुकला असेल तर तुम्ही आमच्याकडे दखल मागा, असंही कोर्टाने म्हटलं होतं. तसंच विधानसभा अध्यक्षांकडे अधिकार आहेत याचिकांवर निर्णय द्यायचा. विधानसभा अध्यक्ष जेव्हा याचिकांवर निर्णय देतील. तो निर्णय जर घटनाबाह्य असेल किंवा नियमबाह्य असेल तर आर्टिकल २२६ आणि ३२ च्या आधारे सुप्रीम कोर्टात जाऊन दखल मागू शकते. परंतु जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय देत नाहीत, तोपर्यंत कोणतीही घटनात्मक संस्था यात हस्तक्षेप करणार नाही, असं माझं मत आहे.
